UP: भूमाफिया ने हड़पी चार गांवों की 230 एकड़ जमीन, कागजों में हेरफेर कर अरबों की सरकारी संपत्ति पर किया कब्जा

घोटाले की जांच रिपोर्ट डीएम को साैंप दी गई है। जिसे शासन को भेजने की तैयारी है। करीब चार महीने पहले सरकारी जमीनों पर कब्जे की हुई शिकायतों को आधार बनाकर जिला प्रशासन ने पुरानी और नई खताैनियों की जांच शुरू कराई। साथ ही सरकारी जमीन का स्थलीय निरीक्षण भी कराया।

सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव, एसडीएम सदर डॉ. राममोहन मीना, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी व भोजपुर के नायब तहसीलदार ने मनोहरपुर, लाकड़ी फाजलपुर, डिडाैरी व मंगूपुरा में सरकारी जमीन, नदी और ग्राम समाज की भूमि की जांच पड़ताल की। इसके बाद तहसील कर्मचारियों की मिलीभगत और रिकाॅर्ड में हेराफेरी कर सरकारी जमीन कब्जाने की परतें खुलने लगी।

इन चार गांवों, नदी और ग्राम समाज की करीब 230 एकड़ सरकारी जमीन पर भू माफिया का कब्जा पाया गया। भू माफिया ने तहसील कर्मचारियों से साठगांठ कर खतौनी में फर्जी इंद्राज करा लिए। बाद में उसे चकबंदी में भी दर्ज करा दिया गया। इन जमीन में से कुछ पर बिल्डरों ने अपनी सोसायटी का नक्शा भी पास करा लिया है।

मंगूपुरा गांव से 51 एकड़ का रकबा ही कागजों में गायब करा दिया गया। जांच में इस रकबे का मानचित्र जिला प्रशासन को नहीं मिला है। इसी में पांच एकड़ नदी की जमीन पर कब्जा मिला है। जांच में पाया गया है कि मंगूपुरा व डिडौरी में 18.37 हेक्टेयर का रकबा दोनों गावों में दर्ज है।

यानी किसी एक गांव में इतनी जमीन का घोटाला हुआ है। इसमें ग्राम समाज की जमीन भी शामिल है। लाकड़ी फाजलपुर व मनोहरपुर में 59.31 एकड़ का सरकारी रकबा किसानों के नाम दर्शाया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट किंशुक श्रीवास्तव ने जांच आख्या डीएम को सौंप दी है। अब इसे शासन को भेजने की तैयारी है।